मास्टर प्लान 2041 के बनाने में व्यापारियों को शामिल किया जाए : कैट

शब्दवाणी समाचार शुक्रवार 02 अगस्त 2019 नई दिल्ली। दिल्ली के पहले के तीन मास्टर प्लान की विफलता के बाद, दिल्ली के संरचित विकास के लिए मास्टर प्लान 2041 का समय पर लागू होना दिल्ली की  स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मास्टर प्लान 2041 बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यह मास्टर प्लान वर्ष 2021 में जारी किया जाना है । दिल्ली में पिछले 13 वर्षों से चल रही लगातार सीलिंग के कारण दिल्ली के बर्बाद हुए व्यापार को देखते हुए कन्फ़ेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्ज़ (कैट) ने आज केंद्रीय शहरी विकास मंत्री श्री हरदीप पुरी से एक पत्र भेजकर आग्रह किया है की मास्टर प्लान 2041 को बनाने की प्रक्रिया में व्यापारियों को भी शामिल किया जाए क्योंकि व्यापार किसी भी शहर का आर्थिक दर्पण होते हैं और दिल्ली में अब व्यापार सुनियोजित तरीक़े से विकसित हो इस हेतु व्यापारियों का सुझाव बेहद आवश्यक हैं ।

कैट के राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीण खंडेलवाल ने पत्र में यह सुझाव दिया  कि अब दिल्ली में सीलिंग को रोका जाना बेहद ज़रूरी है और मास्टर प्लान 2041 में एक कट ऑफ तारीख शामिल होनी चाहिए जिसके द्वारा दिल्ली में जो कुछ भी विकसित किया गया है वह जहाँ है जैसा है के आधार पर नियमित हो और उसके लिए यदि कोई वाजिब शुल्क भी सरकार प्रस्तावित कर सकती है मास्टर प्लान में उन सभी प्रतिष्ठानों की डी-सीलिंग का स्थायी प्रावधान भी होना चाहिए जो अभी भी सील हैं। यदि बाजारों की शिफ्टिंग की आवश्यकता है, तो मास्टर प्लान को बाजारों को स्थानांतरित करने के लिए निर्दिष्ट करना चाहिए और यह भी प्रदान करना चाहिए कि किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट करने से पहले, उक्त क्षेत्र को सभी तरह से आवश्यक बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी के साथ ठीक से विकसित किया जाना चाहिए। मिक्स लैंड यूज की अवधारणा को स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए कि ऊपरी मंजिलों पर व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति है या नहीं। इसी प्रकार गोदामों की स्थिति भी बहुत स्पष्ट की जानी चाहिए। योजना में बढ़ती आबादी के अनुपात में विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकता के अनुसार डीडीए द्वारा वाणिज्यिक बाजारों का पर्याप्त विकास प्रदान करना चाहिए। इसमें दिल्ली के लोगों की पार्किंग की जरूरत को पूरा करना चाहिए और दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में पर्याप्त पार्किंग स्थल का विकास करना चाहिए। इस योजना में मौजूदा वाणिज्यिक बाजारों के बुनियादी ढांचे के विकास और दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की नीति भी होनी चाहिए।