ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए छह श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे
शब्दवाणी समाचार बुधवार 27 फरवरी 2019 नई दिल्ली। गवर्नेंस पहल के कार्यान्वयन में विशिष्टता को मान्यता देने और उसे बढ़ावा देने के विचार से, भारत सरकार प्रत्येक वर्ष ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करती है। केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह कल (27 फरवरी, 2019 को) नई दिल्ली में वर्ष 2019 के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान करेंगे।
ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए छह श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए जाएंगे। इस पहल के तहत डिजाइनिंग की कारगर प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने और टिकाऊ ई-गवर्नेंस पहलों को लागू करने पर जोर दिया जाता है। साथ ही, सफल ई-गवर्नेंस समाधानों में नवाचारों को बढ़ावा देने और समस्याओं का समाधान करने, जोखिमों में कमी लाने, मुद्दों के निपटारे और सफलता के लिए योजना तैयार करने के बारे में अनुभवों के आदान-प्रदान भी किया जाता है।
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार के तहत सरकारी विभागों द्वारा एक सरकार से दूसरे सरकार के बीच (जीटूजी), सरकार से नागरिक के बीच (जीटूसी), सरकार से कारोबार (जीटूबी) से जुड़ी कुछ श्रेष्ठ पहलों को मान्यता दी जाती है। इसके तहत स्टार्टअप, शैक्षिक अनुसंधान संस्थाओं के साथ ही उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने के संदर्भ में पहलों को भी मान्यता दी जाती है।
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