"जन कनेक्ट 100 दिन विकास मुमकिन" नामक पुस्तक का लोकार्पण किया

शब्दवाणी समाचार बुधवार 18 सितम्बर 2019 नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष पर दक्षिणी दिल्ली सांसद श्री रमेश बिधूड़ी जी द्वारा प्रकाशित "जन कनेक्ट 100 दिन विकास मुमकिन" नामक पुस्तक का लोकार्पण राज्यसभा सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा किया गया। इस पुस्तक में मोदी 2.0 में 100 दिन में लिए गए ऐतिहासिक निर्णय एवं व क्षणी दिल्ली संसदीय क्षेत्र में 100 दिन में संपन्न हुए विकास कार्यों की जानकारी दी गई है।

कार्यक्रम में दिल्ली के सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी, राज्यसभा सांसद श्री विजय गोयल, लोकसभा सांसद श्री हंसराज हंस जी, गौतम गंभीर जी, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री सिद्धार्थन जी, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी के साथ-साथ पूर्व विधायक, पूर्व मेयर, पूर्व निगम पार्षद, संगठन के पदाधिकारी एवं लगभग 500 कार्यकर्ता मौजूद थे। पुस्तक के लोकार्पण के बाद श्री भूपेंद्र यादव जी ने अपने संबोधन में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मात्र 100 दिन में ही ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जिससे देश की अखंडता एवं विकास को नई दिशा मिलेगीउन्होंने बताया कि धारा 370 व 35A जिस को निरस्त करने की कल्पना भी पिछली सरकारें नहीं कर सकती थी उसे मात्र 100 दिनों में निरस्त किया गया । उन्होंने बताया धारा 370 व 35A ना सिर्फ जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देती थी उसके साथ साथ वहां के विकास में भी एक बड़ा अवरोध पैदा करती थी।

उन्होंने यह भी बताया कि तीन तलाक कानून से मुस्लिम महिलाएं अब सम्मान एवं सुरक्षा के साथ जीवन निर्वाह कर सकेंगी और वहीं दूसरी ओर उनके पिता भाई शादी उपरांत चिंता मुक्त रहेंगे। क्योंकि अब उनकी बेटी बहन को कोई अधर में नहीं छोड़ सकेगा श्री भूपेंद्र यादव जी ने अपने संबोधन में कहा कि यह उनके लिए हर्ष का विषय है कि दक्षिण दिल्ली सांसद श्री रमेश बिधूड़ी जी ने भी मात्र 100 दिन में अपने संसदीय क्षेत्र में अनेकों विकास कार्य संपन्न कराएं जिसका लाभ जनता को मिल रहा है।

अपने संबोधन में सांसद श्री रमेश बिधूड़ी जी ने कहा कि देश के लिए एक गर्व एवं सौभाग्य की बात है कि हमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में ऐसा व्यक्ति मिला है जिनका पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित रहा है और इसी कारण भाजपा संगठन ने यह सप्ताह सेवा सप्ताह के रूप में बनाने का निर्णय लिया है । बिधूड़ी ने बताया कि पिछली सरकार में लिए ऐतिहासिक निर्णय के क्रम में ही इस सरकार में भी मात्र 100 दिन में ही केंद्र सरकार द्वारा जनहित में एवं राष्ट्र सुरक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गएउन्होंने बताया की केंद्र सरकार ने धारा 370 व 35A, तीन तलाक कानून, हर घर जल की नीति, अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर की भारतीय सेना में प्रतिष्ठापना जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

श्री बिधूड़ी ने बताया कि उनके संसदीय क्षेत्र में भी माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर 100 दिन में अनेकों विकास कार्य संपन्न हुए जिसमें तुगलकाबाद गांव में 92 लाख की लागत से निर्मित चौपाल, जॉय अपार्टमेंट सेक्टर 2 द्वारका में ओपन जिम, तुगलकाबाद गांव में निगम अस्पताल एवं बिजवासन गांव में चेस्ट क्लीनिक में सांसद निधि द्वारा डिजिटल एक्सरे मशीन, मोबाइल लाइब्रेरी, हरकेश नगर में स्थित जीबी पंत पॉलिटेक्निक कॉलेज कर्मचारी कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट, 122 दिव्यांग जनों को सुगम जीवन जीने हेतु आवश्यक कृतिम उपकरण वितरित इत्यादि जैसे विकास कार्य हुए हैं।

श्री बिधूड़ी ने बताया कि पिछले 40 वर्षों से दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय का एक भी नया कॉलेज नहीं खुला। उन्होंने बताया कि मोदी है तो मुमकिन है का यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि 40 वर्षों बाद पहला नया कॉलेज अब व क्षणी दिल्ली में बनने जा रहा है। श्री बिधूड़ी ने बताया कि भूमि दिल्ली सरकार के अधीन थी एवं उसे दिल्ली विश्वविद्यालय के पक्ष में आवंटन एवं हस्तांतरण कराना था। बार-बार आग्रह करने के बावजूद भी केजरीवाल सरकार ने भूमि आवंटित नहीं की जिसके पश्चात उन्हें माननीय उपराज्यपाल दिल्ली के पास जाकर भूमि आवंटित एवं हस्तांतरित करानी पड़ी। श्री बिधूड़ी ने बताया कि कॉलेज का निर्माण कार्य दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रारंभ हो गया है

श्री बिधूड़ी ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अनियमित कालोनियों के मुद्दे पर जनता को सिर्फ गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अनियमित कॉलोनियों का मुद्दा कोर्ट में विचाराधीन है और इसलिए उसे सिर्फ नियमानुसार संवैधानिक रूप से ही पास किया जा सकता हैउन्होंने बताया कि वर्ष 2008 के रेगुलेशन में 5.3 व 5.4 में स्पष्ट कहा गया है कि अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने से पूर्व सभी कॉलोनियों का लेआउट प्लान एवं वह आधार जिससे डिवेलपमेंट चार्ज किया जाना है का अधिकार सिर्फ दिल्ली सरकार के पास है।

श्री बिधूड़ी ने बताया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार से बार-बार इन कॉलोनियों का लेआउट प्लान एवं डिवेलपमेंट चार्ज का आधार मांगा है परंतु पिछले 5 वर्षों में केजरीवाल लेआउट प्लान बनाने के लिए एक एजेंसी तक नहीं अप्वॉइंट कर पाए जिससे इन कॉलोनियों का लेआउट प्लान तैयार नहीं हो सका । श्री बिधूड़ी ने बताया कि वर्ष 2015 के चुनाव के पहले केजरीवाल ने जनता को गुमराह करने के लिए झूठा वादा किया था कि 1 साल में सब कॉलोनियों को पास कर देंगे और अब फिर चुनाव के पहले वह जनता को गुमराह करने के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने तो 2015 में ही प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार को भेज दिया है । इसी प्रकार की नौटंकी 2007 में भी कांग्रेस की सरकार द्वारा किया की गई थी जब चुनाव से पहले कई कॉलोनियों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांट कर लोगों को गुमराह किया गया था । श्री बिधूड़ी ने बताया कि श्रीमती शीला दी क्षत जी की सरकार में भी दर्जनों बार अनियमित कॉलोनियों को पास करने का प्रस्ताव भेजा गया परंतु एक बार भी वह प्रस्ताव नियमानुसार लेआउट प्लान डिवेलपमेंट चार्ज के आधार के साथ नहीं भेजा गया । इसी प्रकार कांग्रेस की ही तर्ज पर केजरीवाल द्वारा भी 2015 के प्रस्ताव में इन कॉलोनियों का लेआउट प्लान व विकास शुल्क का आधार नहीं है।

श्री बिधूड़ी ने बताया की केजरीवाल यह भली-भांति जानते हैं की उस प्रस्ताव को पास नहीं किया जा सकता क्योंकि वह नियमानुसार नहीं है, परंतु अपने सत्ता लालच के लिए वह फिर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। श्री बिधूड़ी ने बताया कि और यदि कोई कानून देश के विकास में अवरोध पैदा करता है या भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है तो ऐसे कानून को निरस्त कर देना चाहिए। इसी विचारधारा के तहत मात्र 100 दिन में ही राज्य सरकारों की सिफारिश पर मोदी सरकार ने 58 कानूनों को निरस्त किया है। श्री बिधूड़ी ने कहा कि केजरीवाल बताएं कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले एवं दिल्ली के निवासियों का शोषण करने वाले दिल्ली लैंड रिफॉर्स एक्ट की धारा 33 व 81 को निरस्त करने की सिफारिश अभी तक क्यों नहीं की गई ? श्री बिधूड़ी ने यह भी बताया की 1996 में दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर अनेकों जमीनों को जिनमें पहले से घर बनाकर लोग रह रहे थे बिना जांच किए को वन घोषित कर दिया गया था और आज इस वजह से वह घर टूटने के डर में जी रहे हैं।

श्री बिधूड़ी ने बताया कि उस अधिसूचना को भी निरस्त करने का अधिकार सिर्फ दिल्ली सरकार के पास है। इसी प्रकार केजरीवाल ने मोदी सरकार द्वारा लाई आयुष्मान योजना को भी दिल्ली में लागू ना कर गरीब लोगों को उनके अधिकार से वंचित रखा है। श्री बिधूड़ी ने बताया कि मोदी सरकार एवं पार्टी के प्रत्येक सांसद देश के विकास अखंडता एवं नई ऊंचाई तक ले जाने के अपने सपने को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्पष्ट दृष्टिकोण है की कानून देश के विकास के लिए होता है।