उत्तर प्रदेश सरकार ने पेपर फ्री बजट पेश किया
प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। ये वो वादा है जो बीते 5 सालों से लगातार किया जाता है , लेकिन उसके लिए कोई ठोस उपाय कभी नहीं किए जाते। सरकार ने ये तो बताया दिया कि एक हजार करोड़ से ज्यादा का गन्ना किसानों का भुगतान किया लेकिन इस बार बकाया भुगतान के लिए इस बजट में कोई आवंटन नहीं किया। सरकार ने ये भी कहा है कि पशुओं की नस्ल सुधार के लिए पशु प्रजनन नीति के तहत रोग नियंत्रण के लिए पशु चिकित्सालयों का निर्माण होगा. लेकिन पशुपालकों की आय बढ़ाने और उनके लिए कोई नई परियोजना चलाने के बारे में कोई बात की ही नहीं गई।
विपिन अग्रवाल ने कहां की कोरोना काल मे जो नौकरियां गयी उन युवाओं के रोजगार के लिए कोई रोडमैप नहीं है। महिला सुरक्षा का नारा लगाने वाली भाजपा सरकार ने इस बार पुलिस महकमे के लिए कोई बड़ा आवंटन ही नहीं किया , इससे साफ है कि महिला सुरक्षा सिर्फ इनके भाषणों में है , नीयत में नहीं । सपा सरकार में शुरू हुआ 1090 अब बंदी की कगार पर है और प्रदेश में आए दिन महिलाओं, बेटियों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं उसके प्रति सरकार जरा भी चिंतित नहीं। सपा सरकार में लाखों युवाओं को लैपटाप दिए गए जिससे उनका जीवन बदला, मगर इस सरकार ने उस योजना को न सिर्फ बंद किया बल्कि हर सार की तरह इस बार भी टेबलेट देने का वादा तो कर दिया , देंगे या नहीं ये देखने वाली बात होगी उद्योग के लिए सरकार ने कोई पहल नहीं कि यह निराशाजनक है।
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