रिलायंस पावर की इक्विटी हिस्सेदारी बढ़कर 24.98% होगी

◆ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्टर लिमिटेड के बोर्ड ने रिलायंस पावर लिमिटेड, रिलायंस इंफ़्रा और दूसरे प्रमोटरों के प्रेफरेंशियल इशू के सब्सक्रिप्शन (खरीदी) की अनुमति दी

◆ रिलायंस पावर के वारंट में कन्वर्शन के बाद रिलायंस इंफ़्रा और दूसरे प्रमोटर की इक्विटी हिस्सेदारी बढ़कर 38 % हो जाएगी 

◆ रिलायंस पावर के प्रेफरेंशियल इशू के सब्सक्रिप्शन के बाद रिलायंस इंफ़्रा के 8 लाख शेयर धारकों को भारी मुनाफा होगा 

◆ रिलायंस इंफ़्रा का एक्सपोज़र , रिलायंस पावर के कुल  ब्याज को लेकर 1,325 करोड़ रूपये का है, सभी को इक्विटी शेयर और वारंट में बदला जाएगा   

◆ रिलायंस इन्फ्रा को 10 रुपए प्रति शेयर की दर से रिलायंस पॉवर के शेयर मिलेंगे 

◆ रिलायंस इन्फ्रा और दूसरे प्रमोटरों को 38% शेयर होल्डिंग 10 रुपए की दर से प्राप्त होगी जो पिछले शुक्रवार को बंद हुए मूल्य पर 20 % की छूट होगी- 12.50 रुपए प्रति शेयर

◆ रिलायंस इन्फ्रा के शेयर धारकों को रिलायंस पॉवर और रिलायंस इन्फ्रा के समेकित वित्तीय खाते का लाभ भी प्राप्त होगा 

शब्दवाणी समाचार, मंगलवार 15 जून  2021, मुंबई। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (रिलायंस इन्फ्रा) के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स ने आज संपन्न हुयी बैठक में 59.5 करोड़ के इक्विटी शेयर के प्रेफेरेंशियल इशू जारी करने को अपनी सहमति दे दी. साथ ही, रिलायंस पॉवर लिमिटेड (रिलायंस पॉवर) के 73 करोड़ वारेंट के इतनी ही संख्या के इक्विटी शेयर को ऋण के कन्वर्शन की भी अनुमति दी जिसमें 1,325 करोड़ रुपए का कुल ब्याज भी शामिल है। 

रिलायंस पॉवर के प्रेफेरेंशियल इशू को 10 रुपए प्रति शेयर के इशू मूल्य पर जारी किया जाएगा जो सेबी के (आइसीडीआर) नियमों के अनुरूप होगा। रिलायंस इन्फ्रा और रिलायंस पॉवर के प्रोमोटर ग्रुप की शेयर होल्डिंग में इक्विटी शेयर जारी होने के बाद 25% और वारंट के कन्वर्शन के बाद 38% की बढ़ोतरी हो जाएगी। रिलायंस पॉवर लिमिटेड, रिलायंस समूह का एक हिस्सा है जो भारत की बिजली उत्पन्न करने वाली और कोयला स्रोत की अग्रणी निजी कम्पनी है. निजी क्षेत्र में यह भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, जो कोयले, गैस और रिन्यूएबल ऊर्जा क्षेत्र में काम करती है. इसका ऑपरेटिंग पोर्टफोलियो 5,945 मेगावाट का है। प्रेफेरेंशियल इशू के सब्सक्रिप्शन के बाद रिलायंस इन्फ्रा के 8 लाख शेयर धारकों को भारी लाभ होगा। उपर्युक्त सभी विषय जरूरत पड़ने पर आवश्यक आदेश, संस्तुतियों और अनुमोदनों पर आधारित होंगे। 

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